34 साल बाद देश को मिली नई शिक्षा नीति,जानिए क्या होंगे बदलाव?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की।इस दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है।इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था,जो अब लागू हो गया है।जिसके तहत अब एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

आइए जानते हैं शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी अहम बातें

सरकार के मुताबिक 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था।अब मोदी सरकार ने 21वीं सदी के हिसाब से शिक्षा नीति बनाई है।उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज्यादा प्रवेश/एग्जिट का प्रावधान शामिल है।

नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए कई अच्छे प्रावधान हैं।अगर कोई एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो पहले कोर्स से तय समय के लिए ब्रेक ले सकता है।

सरकार के मुताबिक अगर अब तक कोई छात्र 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता था,तो उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं रहता था,लेकिन अब ऐसा नहीं होगा,अब एक साल के बाद सर्टिफिकेट,दो साल के बाद डिप्लोमा,तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी।

देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा,इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे।

वो नियामक 'ऑनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम' पर काम करेगा।

4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं।

मोदी सरकार का पूरा फोकस शिक्षा पर है

जिस वजह से GDP का 6% शिक्षा में लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है।

U.S. की NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर भारत में NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) आएगा।

इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा।ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा।

ये शिक्षा के साथ रिसर्च में आगे आने में मदद करेगा।

ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे।

वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है।