पश्चिम एशिया संकट के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत के विशेष उपायों की घोषणा की

सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग-अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार-पूलिंग और 50 प्रतिशत रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फॉर होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं।