प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर-जरूरी दौरों में कटौती पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली बचत उपायों, पेपरलेस ऑफिस और ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवनशैली अपनाने पर भी विशेष जोर दिया है।