आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में जीडीपी वृद्धि को 6% से 6.8% के दायरे में रखा गया है

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अपने आर्थिक सर्वेक्षण के पूर्वानुमान के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 6% से 6.8% तक बढ़ जाएगी, जो चालू वर्ष के लिए अनुमानित 7% की वृद्धि से कम है। अनुमानित दर पर, वृद्धि तीन वर्षों में सबसे धीमी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में तैयार किया गया वित्त मंत्रालय का प्रमुख दस्तावेज है। दस्तावेज़ में भारत के वृहद आर्थिक परिदृश्य और सरकार की नीतियों और उन सुधारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिनकी शुरुआत की जा सकती है।

2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6-6.8 प्रतिशत की व्यापक सीमा में आंकी गई है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि के लिए सर्वेक्षण का आधारभूत पूर्वानुमान 6.5 प्रतिशत है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को FY24 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है, अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में पूर्वानुमान को 6.1% पर बरकरार रखते हुए, एक चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण के बावजूद "लचीली" घरेलू मांग का हवाला देते हुए। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इस महीने की शुरुआत में पहले उन्नत अनुमानों के अनुसार, 2022-23 में अर्थव्यवस्था में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सितंबर 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रह सकती है। यह पूर्वानुमान संशोधित हो सकता है जब मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 8 फरवरी को अपने ब्याज दर निर्णय की घोषणा करती है, जहां पैनल को फिर से दरों में वृद्धि की उम्मीद है।

"सर्वेक्षण में FY24 में वास्तविक रूप से 6.5% की बेसलाइन जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अनुमान मोटे तौर पर विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू स्तर पर प्रदान किए गए अनुमानों के बराबर है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास के प्रक्षेपवक्र के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का वास्तविक परिणाम संभवत: 6% से 6.8% के बीच रहेगा।

कृष्णा सिंह