बैंकों का बोझ कम करने के लिए सरकार का सामने आया नया प्लान

बैंकों का बोझ कम करने के लिए सरकार का नया प्लान सामने आया है। दरहसल, बैंकों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 'बैड बैंक' को 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। ये रकम नेशनल असेट रि-कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) यानी बैड बैंक के लिए सरकार की ओर से दी गई गारंटी है। यह गारंटी 5 साल के लिए वैध होगी।

जानकारी के मुताबिक इस तरह की समाधान व्यवस्था, जो एनपीए के पुराने बकाया मामलों का समाधान करती हैं, को आमतौर पर सरकार से समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे बैंकों पर विश्वसनीयता बढ़ती है और बफर की क्षमता भी तैयार करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 6 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा 5,01,479 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई। केवल बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति से 99,996 करोड़ रुपये वसूल की गई राशि शामिल है।निर्मला सीतारमण ने बताया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL बैंकों की बैलेंस शीट में एनपीए को एकत्रित करेगी और पेशेवर रूप से उनका प्रबंधन और निपटान करेगी।