केंद्र का फरमान- सख्ती से हो लागू हो लॉकडाउन, बॉर्डर पूरी तरह सील किए जाएं

केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने का निर्देश दिया है. केंद्र ने राज्यों को कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सभी इंतजाम किए जाएं, जहां वे मौजूद हैं. केंद्र ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर वेतन दिया जाए. केंद्र ने कहा है कि अगर कोई छात्रों और मजदूरों को घर खाली करने कहता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

केंद्र ने कहा है कि राज्य और जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील किये जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की मूवमेंट न हो पाए. हाईवे पर किसी तरह की मूवमेंट न होने दी जाए, सड़कों पर सिर्फ सामान ढोने वाले गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति होगी. केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन लागू कराना जिले के डीएम और एसपी की जिम्मेदारी है.

सख्ती से हो लॉकडाउन का पालन

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लिए 29 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाए. सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि जरूरी वस्तुओं की सप्लाई फिलहाल सुनियोजित ढंग से आम जनता तक पहुंचाया जाए.

सील हो जिले और राज्यों के बॉर्डर

दिहाड़ी मजदूरों के सड़को पर मूवमेंट को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर को पुख्ता तरीके से सील किया जाए. जिले और राज्यों की सीमा भी सील हो. स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें की हाईवे पर सिर्फ जरूरी वस्तुओं के वाहनों का ही मूवमेंट हो.

प्रशासन कराए खाने-पीने की व्यवस्था

देश के जिस भी कोने में मजदूर हो उनके खाने-पीने की उचित व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कराएं, साथ ही प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि मजदूरों पर उनके मकान मालिक किराया वसूलने का दबाव न डालें.

केंद्र ने कहा है कि जिन्होंने भी लॉक डाउन का उल्लंघन किया है उन्हें सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई 14 दिन की क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी में रखा जाए. इस बाबत विस्तृत आदेश सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दे दिए गए हैं.

डीएम और एसपी की जिम्मेदारी

केंद्र सरकार की तरफ से सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि लॉक डाउन को सख्ती से पालन कराएं साथ ही जो आवश्यक सामग्री है उसकी किसी भी जगह कमी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए.

कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिवों से लगातार संपर्क में है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है. अबतक की निगरानी में ये साफ हुआ है लॉकडाउन ज्यादातर कामयाब ही रहा है. जहां जरूरी है वहां और कदम उठाए जा रहे हैं.

इस बीच दिल्ली के सभी थानों को वायरलेस सेट के जरिए आदेश दिया गया है कि अगर कोई मजदूर या दूसरे लोग सड़कों पर दिख रहे हैं तो उन्हें वहीं रोका जाए और समझा बूझाकर घर भेजा जाए.