पिछड़ा वर्गों के अंदर उप-वर्गीकरण मुद्दे की जाँच के लिए आयोग का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों/समुदायों में लाभ के समान वितरण की जरूरत को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करनी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2019 से 2 महीने आगे बढ़ाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है।

आयोग के कार्यकाल में यह छठा विस्तार है। कार्यकाल 31 मई, 2019 को समाप्त हो गया है।