सीसीटीवी कवरेज में मनीष सिसोदिया से पूछताछ, हर दिन वकीलों से आधे घंटे और पत्नी से 15 मिनट मिलने की इजाजत होगी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खास सिसोदिया की गिरफ्तारी पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि सिसोदिया के करीबियों ने कुछ खुलासे किए हैं और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी हैं। पूरा मामला अब रद्द की जा चुकी 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है। CBI की जांच में पता चला है कि मार्च 2022 के मध्य में दक्षिण भारत की एक लॉबी साउथ दिल्ली के होटल में ठहरी थी। इस समूह को 'साउथ ग्रुप' कहा जा रहा है। यहां उसकी मुलाकात कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी और AAP के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर से हुई थी। सीबीआई की मानें तो इस होटल में कई अहम दस्तावेज को प्रिंट और कॉपी किया गया था। साउथ ग्रुप ने नीतिगत बदलाव और लाइसेंस हासिल करने के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये दिए थे।

सूत्रों ने बताया कि पिछले साल मध्य मार्च में साउथ ग्रुप नायर से मिला था और होटल के बिजनस सेंटर का इस्तेमाल किया गया। उनके पास कई दस्तावेज थे। सूत्र ने आगे बताया, '18 मार्च को सिसोदिया ने दस्तावेज अपने सेक्रेटरी को दे दिए, जिसमें आबकारी नीति पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिश का मसौदा शामिल था। होटल में साउथ लॉबी के द्वारा दस्तावेज के पन्नों की फोटो कॉपी की गई थी।' सिसोदिया ने जो दस्तावेज सचिव को दिया था उसमें उतने ही पन्ने थे जितने होटल में साउथ ग्रुप ने फोटोकॉपी कराए थे।आबकारी विभाग में 19 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस की जांच में सीबीआई को एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक अलग सिस्टम में मिला, जो विभागीय नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि यह सिसोदिया के ऑफिस का कंप्यूटर है। एजेंसी ने 14 जनवरी को डेप्युटी सीएम के ऑफिस से उस कंप्यूटर को जब्त कर लिया।

इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया और सतेंदर जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग की है।बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने सदन में मांग की थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैबिनेट में जल्द से जल्द फेरबदल करें। सोमवार को दिनभर AAP दफ्तर में कैबिनेट फेरबदल से जुड़ी चर्चाएं होती रहीं। हालांकि लोगों के बीच सामान्य मत ये था कि सिसोदिया और जैन कैबिनेट के सदस्य बने रहेंगे।दिल्ली कैबिनेट में नए मंत्री की एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 239AA कहता है कि दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10 फीसदी मंत्रिपरिषद में होंगे और मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होंगे। सूत्रों के अनुसार सिसोदिया के विभागों को दूसरे मंत्रियों के बीच बांटा जा सकता है और इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त विभाग दिया जा सकता है।

प्रियांशु