महिला एवं बाल विकास विभाग उप्र सरकार के साथ साइन किया एमओयू

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ, यूनिसेफ एवं उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नालंदा सभागार, जे.टी.आर.आई., लखनऊ में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने “शेल्टर होम बच्चों के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका : दंडात्मक से सुधारात्मक शिक्षा एवं समग्र विकास की दिशा में पुनर्वास” विषय पर सारगर्भित प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण संस्थानों में रह रहे बच्चों के लिए सुधारात्मक, शिक्षा-केंद्रित एवं पुनर्वास-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।

प्रो. पाठक ने विश्वविद्यालय की बहुविषयी विशेषज्ञता को रेखांकित करते हुए बताया कि मनोविज्ञान, समाज कार्य, शिक्षा, कृषि एवं उद्यान, योग एवं शारीरिक शिक्षा, होटल प्रबंधन, भाषा एवं मानविकी, ललित कला व संगीत, फैशन डिजाइनिंग जैसे विभाग शैक्षणिक ब्रिज कोर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण एवं आजीविका विकास में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने “युवा-से-युवा संपर्क” जैसे स्वयंसेवी कार्यक्रमों की सराहना की, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र शेल्टर होम बालिकाओं के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की। विशिष्ट अतिथियों में डॉ ज़कारिया आदम, प्रमुख, फील्ड ऑफिस, यूनिसेफ, लखनऊ; श्रीमती लीना जोहरी, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश; माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति; तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, JTRI उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, JTRI द्वारा तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री मयंक त्रिपाठी, रजिस्ट्रार (न्यायिक विकास), इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), JTRI एवं श्री निशांत देव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), JTRI भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रो. संदीप कुमार सिंह, डॉ. शशि किरण, डॉ. सोनाली धनवानी एवं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने सक्रिय सहभागिता की।

एमओयू पर हस्ताक्षर, मिलकर करेंगे कार्य

कार्यक्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य बाल संरक्षण संस्थानों (CCIs) में रह रहे बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस सहयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय के छात्र शैक्षणिक सहायता, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं करियर मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में योगदान देंगे। “एक छात्र – एक बालक” जैसी मेंटरशिप योजनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। समझौते के अनुसार, विभाग प्रशासनिक सहयोग एवं प्रशिक्षण का वित्तपोषण करेगा, जबकि विश्वविद्यालय भागीदारी की निगरानी एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह समझौता तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आपसी सहमति से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। यह साझेदारी न केवल बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम सिद्ध होगी।