महाराष्ट्र सरकार की शिकायत के बाद केंद्र ने बढ़ाई वैक्सीन की संख्या.....

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन एक अहम हथियार बना हुआ है। इस बीच कई राज्य वैक्सीन के स्टॉक की कमी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और केंद्र से लगातार वैक्सीन मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं।

मगर बात अब आरोप-प्रत्यारोप तक जा पहुंची है और टीके को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में रार देखने को मिलने लगी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने मोदी सरकार पर वैक्सीन देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र जरूरत से कम वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है, जबकि आबादी के हिसाब से गुजरात और यूपी जैसे राज्यों को महाराष्ट्र से अधिक वैक्सीन दी जा रही है।

आपको बता दें कि राजेश टोपे की शिकायत पर केंद्र सरकार तत्काल कार्रवाई करती दिखी. कुछ ही मिनटों बाद टोपे ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के डोज को 7 लाख से बढ़ाकर 17 लाख कर दिया है। टोपे ने कहा कि हालांकि ये डोज भी कम हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को हर हफ्ते 40 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है।

वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर के बीच, मुंबई से सटे पनवेल में महानगर पालिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वैक्सीनेशन को ही बंद कर दिया है। इससे राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के दौरान सियासी पारा और भी गरमा गया है। वैसे बता दें कि, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की बात को केंद्र ने नकार दिया है।

अराधना मौर्या