कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले - किसानों के बिंदु को हमने समझा 5 दिसंबर को आगे की वार्ता होगी।

जैसे कि हम देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे 10 दिन किसान आंदोलन प्रदर्शन को देख रहे हैं। किसानों ने कृषि कानून को ठुकराते हुए इसे रद्द करने के लिए विशेष संसद सत्र तक का तब की मांग रख दी। 3 दिसंबर को हुई बैठक के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों ने सही ढंग से अपने बिंदुओं को रखा और सरकार ने उनके बिंदुओं पर उचित रूप से चर्चा की और आगे की वार्ता के लिए हम उन्हें 5 दिसंबर को फिर एक बार चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को किसी प्रकार का अहंकार नहीं है सरकार हमेशा किसानों की चिंता करती है। इसीलिए प्रस्तावित कानून को भी लाया गया था ताकि किसान अधिक कामा सके। परंतु हमारे किसानों को लगता है, कि प्रस्तावित नए तीन कृषि कानून से किसानों की न्यूनतम आय भी घट जाएगी परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार में अहंकार नहीं है इसीलिए वह किसानों से पूरी तरह से वार्ता करने के लिए तैयार है, और किसान भी अपना सहयोग लगातार सरकार के साथ बनाए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि "जहां तक नए कानून का सवाल है, प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन सरकार मंडी से कर की समानता हो, इस पर भी सरकार विचार करेगी। क्या अभी बात सामने आई कि जब मंडी के बाहर कारोबार होगा तो वह पैन कार्ड से होगा जिससे हम लोग ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन हो यह भी सुनिश्चित करेंगे।"

साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि नए कृषि कानून में यह कहा गया है कि यदि कोई विवाद होता है तो किसान एसडीएम के सामने जा सकता है। पर किसानों का कहना है कि एसडीएम काफी छोटा होता है। उसे कोर्ट में शामिल करना चाहिए। सरकार इस पर भी पूर्ण रूप से विचार करेगी।

नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार सदैव किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के हित की ही बात करती है, परंतु यदि हमारे किसान इस नए कृषि कानून से अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, तो आगे भी उनसे वार्ता जारी रहेगी जिसके लिए हमने किसानों को 5 दिसंबर के लिए आमंत्रित किया है।

नेहा शाह