मद्रास उच्च न्यायालय निर्देश दिया कि विधवा को मंदिर में प्रवेश की अनुमति हो

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के इरोड जिले के पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एक विधवा महिला और उसके बेटे को स्थानीय मंदिर उत्सव में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि एक महिला की स्थिति और पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है और इसलिए, किसी को भी किसी महिला को केवल इस कारण से मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का अधिकार नहीं है कि वह विधवा है।

अदालत इरोड जिले की निवासी थंगमणि द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधवा होने के कारण उसे और उसके बेटे को कुछ ग्रामीणों द्वारा स्थानीय मंदिर में प्रवेश करने और आगामी मंदिर उत्सव में भाग लेने से रोका जा रहा था।

याचिकाकर्ता-महिला ने अदालत को यह भी बताया कि उसे कुछ स्थानीय लोगों ने धमकी दी थी क्योंकि उनका मानना था कि एक विधवा के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर परिसर अशुद्ध हो सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि उनके दिवंगत पति उसी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, जहां वह प्रार्थना करना चाहती थीं।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में ऐसी पुरातन मान्यताएं अभी भी प्रचलित हैं। न्यायाधीश ने कहा कि एक महिला की "एक स्थिति और पहचान होती है जिसे उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है।"

इसलिए, स्थानीय लोगों को याचिकाकर्ता और उसके बेटे को उत्सव में शामिल होने और भगवान की पूजा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, अदालत ने रेखांकित किया।

“यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में यह पुरातन मान्यता कायम है कि यदि कोई विधवा मंदिर में प्रवेश करती है, तो इससे अशुद्धता होगी। हालाँकि, सुधारक इन सभी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कुछ गाँवों में इसका अभ्यास जारी है।

ये हठधर्मिता और नियम हैं जो मनुष्य द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए हैं और यह वास्तव में एक महिला को अपमानित करता है क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया है। कानून के शासन वाले सभ्य समाज में यह सब कभी नहीं चल सकता।

यदि किसी ने किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए ऐसा कोई प्रयास किया है, तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ 2023 की 3/6 रिट याचिका संख्या 23119 की कार्रवाई की जानी चाहिए, ”अदालत ने कहा।

इसलिए, अदालत ने स्थानीय पुलिस को उन लोगों को बुलाने का निर्देश दिया, जिन्होंने याचिकाकर्ता को धमकी दी थी और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता और उसके बेटे को मंदिर में प्रवेश करने और इस साल 9 और 10 अगस्त को होने वाले उत्सव में भाग लेने से नहीं रोक सकते। .

“अगर, इसके बावजूद, प्रतिवादी 5 और 6 (याचिकाकर्ता को धमकी देने वाले) कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चौथा प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता और उसका बेटा 9 अगस्त और 10 अगस्त दोनों दिन उत्सव में भाग लें, ”कोर्ट ने कहा।