महत्वपूर्ण मील का पत्थर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया
सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कवायद शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की मेजबानी करना था |...
सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कवायद शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की मेजबानी करना था | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए इसकी सराहना की।मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखकर खुशी हुई कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए इसकी सराहना की।मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखकर खुशी हुई कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से लगभग 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए इसकी सराहना की।मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखकर खुशी हुई कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से लगभग 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गए हैं।खोले
इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए, मोदी ने कहा, "यह देखकर खुशी हो रही है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका लाभ मिले।" वित्तीय समावेशन हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।"
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि इन खातों से लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं।
मोदी सरकार ने 2014 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जन धन बैंक खाते खोलने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कवायद शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित कई वित्तीय सेवाओं को गरीबों के लिए सुलभ बनाना था।
