हाई कोर्ट ने यौन अपराध पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जारी अपने व्यावहारिक निर्देशों में निर्देश दिया कि अदालत रजिस्ट्री को यौन अपराधों से संबंधित सभी दाखिलों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियोजक/पीड़ित/उत्तरजीवी की गुमनामी और गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाए |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं कि उनका नाम, माता-पिता और पता अदालतों में दायर दस्तावेजों में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए।

ये निर्देश न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के अप्रैल के फैसले के अनुपालन में जारी किए गए हैं जिसमें यह माना गया था कि कानून में यौन अपराधों की पीड़िता को राज्य या आरोपी द्वारा शुरू की गई किसी भी आपराधिक कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फैसले के अनुपालन में उच्च न्यायालय के अभ्यास निर्देश 4 अक्टूबर को जारी किए गए थे।