दिल्ली विधानसभा के नियम लोकसभा-राज्यसभा की तर्ज पर होंगे संशोधित

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कई अहम घोषणाएं करते हुए विधान कार्य प्रणाली में ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत की है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दिल्ली विधानसभा अब लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर नियमों में संशोधन करने जा रही है। नियम 280 की समीक्षा कर उसे संसद की प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। साथ ही, विधान भाषा को सरल और लैंगिक-निरपेक्ष बनाया जाएगा ताकि कार्यवाही अधिक समावेशी और समानता आधारित हो सके।

१०० दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी विधानसभा

आठवीं विधानसभा अपने 100वें कार्य दिवस (4 जून 2025) के निकट पहुंच रही है। इस अवसर पर पिछले 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियों, निर्णयों और सुधारों को समेटते हुए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। यह रिपोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाएगी।

इस अवधि में दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कुल 12 बैठकें हुईं और 46 घंटे 16 मिनट तक कार्यवाही चली। यह आंकड़ा पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। अब सदन को "अवसान" किया जा रहा है, न कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित — जो अधिक नियोजित और जवाबदेह विधान कार्य का संकेत है।

नवगठित समितियाँ और कैग रिपोर्ट

विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण के लिए दो नई समितियाँ गठित की गई हैं। इनका ढांचा लोकसभा और राज्यसभा की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

साथ ही, कैग की छह लंबित रिपोर्ट्स को इस अवधि में सदन में प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए 'ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम' (APMS) मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जिससे सिफारिशों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

ऐतिहासिक विधानसभा भवन को मिलेगा सांस्कृतिक स्वरूप

दिल्ली विधानसभा भवन को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। यह भवन कभी भारत की पहली संसद का साक्षी रहा है। इस परियोजना में भवन की पारंपरिक तकनीकों से मरम्मत, विधान संग्रहालय की स्थापना और लोकतांत्रिक यात्रा को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों की योजना शामिल है।

परियोजना के संचालन के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली नगर निगम और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। IGNCA इस योजना के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा

विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार का इस परियोजना में सहयोग प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सहयोग से दिल्ली विधानसभा को एक राष्ट्रीय धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।