लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए

लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें संविधान एक सौ इकतीसवां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करना है विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश करते हुए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है।

इनमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि किसी को भी अहंकारपूर्ण भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि यह उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।

श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचे, रेलवे या आर्थिक संकेतकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है।