पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में लिया है,संसद भवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहीं थी

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ संसद भवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहीं थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चला रही है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में चल रहे बुलडोजर की तुलना अफगानिस्तान से की थी। बुधवार को महबूबा मुफ्ती और उनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन कश्मीर से बेहतर है। सोमवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा था, "बीजेपी ने देश के संविधान को ध्वस्त करने के लिए अपने क्रूर बहुमत को हथियार बना लिया है, उन्होंने असहमति और न्यायपालिका की आवाज को कुचलने के लिए मीडिया को भी हथियार बना लिया है। ''

इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों - साथ क्रूरता की जा रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका की ओर से इसको लेकर कोई संज्ञान हीं लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने एक दिन पहले मीडिया से भी बात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा था। मुफ्ती ने कहा था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर हमारी जीविका छीनी जा रही है। हमारे यहां राज्य की अपनी भी एजेंसियां हैं। अब केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों में प्रतियोगिता चल रही है। इतनी तादाद में कहीं बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने कश्मीर में जा रहे हैं। गलत लोगों को हजारों एकड़ जमीन जम्मू कश्मीर में दी गई और एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर लोगों को घरों से निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा, "फिलिस्तीन अभी भी बेहतर है। कम से कम लोग बात कर सकते हैं। जिस तरह से लोगों के छोटे-छोटे घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कश्मीर अफगानिस्तान से भी बदतर होता जा रहा है।" महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि भाजपा के शासन में जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसा प्रदेश था, जहां लोग सड़क पर नहीं सोते थे, जहां लोग मुफ्त राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी इसके नीचे आए हैं।

पीडीपी नेता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यह दावा कर सकते हैं कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान गरीबों के मकानों को छूआ नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका संदेश सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि टिन की छत वाले मकान भी ढहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान' के शुरुआती आह्वान ने 'एक देश, एक भाषा, एक धर्म' की राह दिखाई, जिसमें कोई संविधान नहीं है।

(प्रियांशु )