सबरीमाला मंदिर फैसला :सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को सौपा

केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बाद कई समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। 

 धार्मिक स्थानों पर महिलाओं का प्रतिबंध सबरीमाला मंदिर तक सीमित नहीं है   भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सबरीमाला मामले में अपने पिछले फैसले की समीक्षा करने वाली याचिकाओं को 3: 2 बहुमत से बड़ी पीठ को सौंप दिया।
 अपने सितंबर 2018 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था यह मामला  सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा समीक्षा याचिका की जांच को  सुझाव दिया गया है।