बुज़ुर्ग मुन्नू की उम्मीदों पर खरे उतरे जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र
डीएम ने अपने हाथों से सौंपी खतौनी की नकलबहराइच। जिलाधिकारी के जनता दर्शन के दौरान विगत 05 मई 2022 को तहसील महसी अन्तर्गत परगना फखरपुर के ग्राम...


डीएम ने अपने हाथों से सौंपी खतौनी की नकलबहराइच। जिलाधिकारी के जनता दर्शन के दौरान विगत 05 मई 2022 को तहसील महसी अन्तर्गत परगना फखरपुर के ग्राम...
डीएम ने अपने हाथों से सौंपी खतौनी की नकल
बहराइच। जिलाधिकारी के जनता दर्शन के दौरान विगत 05 मई 2022 को तहसील महसी अन्तर्गत परगना फखरपुर के ग्राम देवरायपुर निवासी लगभग 80 वर्षीय बुज़ुर्ग मुन्नू पुत्र भुजंग ने मृतक पत्नी गीता की भूमि की वरासत दर्ज कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र का जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देश पर मात्र 03 दिवस में निस्तारण कराकर फरियादी को उद्धरण खतौनी भी उपलब्ध करा दी गयी।
उल्लेखनीय है कि विगत 05 मई 2022 को तहसील महसी अन्तर्गत परगना फखरपुर के ग्राम देवरायपुर के बुज़ुर्ग निवासी मुन्नू पुत्र भुजंग ने जिलाधिकारी के जनता दर्शन में उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया थी कि विपक्षी तीरथ राम पुत्र जानकी प्रसाद जो न तो उसका रिश्तेदार और न ही मेरी सम्पत्ति का तनहा मालिक है, फिर भी वह प्रार्थी की भूमि पर कब्ज़ा करना चाहता है तथा प्रार्थी को उसके ज़मीन पर जाने से रोकता भी है। प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि मेरी स्वर्गीय पत्नी गीता की ज़मीन जिसका वह ही कानूनी व जायज़ा वारिस है, विपक्षी द्वारा विगत 03 मई को उस ज़मीन को जोत दिया गया है और उसे ज़मीन पर जाने से रोकता भी है। प्रार्थी मुन्नू द्वारा अपने आवेदन-पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि उसकी आयु लगभग 75-80 वर्ष है और उक्त ज़मीन ही उसकी आजीविका का मात्र साधन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र में सक्षम अधिकारी से प्रकरण की जॉच कराकर विधिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।
जिलाधिकारी ने बताया कि मा. मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी जन समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक सुनवाई कर त्वरित निस्ताराण सुनिश्चित करें तथा शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं सभी ज़रूरतमन्दों को आच्छादित किया जाय। डीएम द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि तहसीलों में इस प्रकार के आने वाले प्रकरणों का विशेष प्राथमिकता देते हुए तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय जिससे शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता को सुगम ढंग से मिल सके। साथ ही जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालय की दौड़ भाग न करनी पड़े।