'राइट टू एजूकेशन' के तहत एडमिशन न लेने वाले स्कूलों पर जिलाधिकारी सख्त

- एसीएम स्कूलों में जाकर करायेंगे बच्चों के एडमिशन

- बीएसए कार्यालय में शिक्षा के अधिकार पर हेल्प डेस्क अवश्य बनाई जाए-डीएम

कानपुर। 'राइट टू एजूकेशन' के तहत एडमिशन न लेने वाले पब्ल्कि स्कूलों की अब मनमानी व बहानेबाजी नहीं चलेगी। ऐसे पब्लिक स्कूलों केे खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को शिक्षा का अधिकार (राइट टू एजूकेशन) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कराए जाने के बारे में जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति में शिक्षा का अधिकार तहत स्कूलों में जिन्होंने आवेदन किया है उनका एडमिशन अवश्य किया जाए।

बता दें कि जनपद में 355 अभिभावकों की शिकायत /प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई थी कि उनके बच्चों के नाम स्कूल में आए थ,े किन्तु स्कूल द्वारा एडमिशन नहीं लिया गया। इस बिंदु को तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित एसीएम एवं एबीएसए को उनकी सूची के आधार पर एडमिशन कराने हेतु स्कूलों में जाने के निर्देश दिए और उन अभिभावकों को भी साथ में उपस्थित रहने के निर्देश दिए की किन कारणों से उनके स्कूल में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी एसीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अभिभावकों से सम्पर्क करते हुए उनके बच्चों के एडमिशन तत्काल करवाए एक भी बच्चा जिनका नाम शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लाटरी में आया है। सभी के एडमिशन वे अवश्य करवाएं। जिसकी मॉनेटरिंग बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं करें। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी एबीएसए कार्यलय में तथा बीएसए कार्यालय में शिक्षा के अधिकार तहत हेल्प डेस्क अवश्य बनाई जाए और वहा आने वाले अभिभावकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए एडमिशन कराने की कार्यवाही की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी भू अध्यपति सत्येंद्र कुमार ,बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 पवन कुमार समस्त एसीएम व एबीएसए उपस्थित रहे।