उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले - लाल डोरा मुक्त गांव के लिए 2409 गांव में किया गया सर्वेक्षण, 8 .18 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बने

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए ई-भूमि पोर्टल से लेकर 'स्वामीत्व योजना' तक कई बदलाव किए हैं और जिनका लाभ आम आदमी को देखने का मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अलग-अलग विभागों का जो भी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को उसका लाभ मिलेगा और प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। गौरतलब है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम के पास राजस्व और आपदा प्रबंधन काप्रभार सौंपा गया है।

बीते मंगलवार को उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिला के गांव सिरसी से 'लाल डोरा मुक्त गांव' योजना की शुरुआत की थी. उसका अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायतीराज दिवस पर देश के आठ राज्यों में 'स्वामीत्व योजना' के नाम से इस योजना को अपनाया गया है।

उन्होंने जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा में आठ अलग-अलग फेज में 2409 गांवों का सर्वे हो चुका है और 8.18 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 2045 गांवों में 1,74,770 प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं।

इतना ही नहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिन गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनाने या रजिस्टर्ड करने में आपसी सहमति नहीं बनती है वहां उपायुक्त तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी स्तर पर मामले की सुनवाई करके निर्धारित अवधि में समाधान करवाया जाता है।गौरतलब है कि इस प्रकार की योजना से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी और अचल संपत्ति को विशेष बैंकों द्वारा मंजूरी भी दी जाएगी।

नेहा शाह