मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में गठित प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में गठित प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित की गई। यह समिति अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (आई0आई0आई0 पी0-2012), औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत आने वाले मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति हेतु गठित की गई है। इस योजना के लिए पिकप नोडल एजेन्सी नामित है।

बैठक में अवगत कराया गया कि समिति द्वारा राज्य में मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत 14 कम्पनियों के प्रस्ताव पर विचार कर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की संस्तुति की गई। उक्त कम्पनियों द्वारा प्रदेश में कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 6 हजार करोड़ रूपये है तथा इनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 3000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें मेसर्स कनौडिया सेम प्रा0 लि0, मेसर्स श्री सीमेन्ट नार्थ प्रा0 लि0, मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजेस लि0, मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0, मेसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0, मेसर्स मून बेवरेजेस लि0 एवं मेसर्स यूनीलीवर लि0 की मेगा परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 3 मेगा परियोजनाओं मेसर्स श्री सीमेन्ट लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजेस लि0 एवं मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0 को विभिन्न सुविधाओं के रूप में लगभग रूपये 96.00 करोड़ वितरित करने पर समिति द्वारा संस्तुति की गई।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, प्रबन्ध निदेशक पिकप सुजाता शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।