नई पेंशन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती...
. प्रदेश के दर्जनभर जिलों में तैनात करीब एक हजार कांस्टेबलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नई...
.
प्रदेश के दर्जनभर जिलों में तैनात करीब एक हजार कांस्टेबलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नई पेंशन नीति लागू करने के आदेशों को चुनौती दी है।कांस्टेबलों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों समेत डीजीपी मुख्यालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेशन्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने जय नारायण व शिव प्रताप सिंह सहित सैकड़ों कांस्टेबलों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है। कोर्ट में एडवोकेट विजय गौतम ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यूपी सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना लाना संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण असंवैधानिक है।
शिवांग
