यूपी की कैबिनेट बैठक में आरक्षण प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

उत्तर प्रदेश की सरकार ने आने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं कैबिनेट की बाई सर्कुलेशन में 11 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने पंचायतों के आरक्षण की नियमावली पर मुहर लगा दी है।

जिसके बाद जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा। इसके जारी होते ही यह स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सा गांव अनारक्षित है और कौन सा गांव किस जाति के लिए आरक्षित हुआ है। जारी रिजर्वेशन लिस्ट को देखने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव की तैयारी है।

आदेश अनुसार 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी। इसके आने से पहले आज सरकार ने फिर से आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था, अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी।

इस बैठक में न्यायिक प्रशिक्षण और रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 (लव जिहाद के खिलाफ कानून) से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

सरकार ने यूपी लोक और निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 4th क्लास के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है।

अदिती गुप्ता