लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री का फैसला मानेगी यूपी सरकार, 15 अप्रैल से जनता को मिलेगी कुछ राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार देर शाम को कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में हमें महामारी पर रोकथाम और आमजन की जरूरतें दोनों बातों का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मामले पर सरकार देश के प्रधानमंत्री के फैसले को मानेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता की मुश्किलों को देखते हुए उनका पूरा ध्यान दिए जाने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि 'जान है तो जहान है' के स्थान पर प्रदेश सरकार "जान भी और जहान भी' के सिद्धांत पर चलेगी।

जनता को राहत के लिए 15 कमेटियां बनी

कोरोना महामारी से लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में 14 अप्रैल के बाद प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार के 19 मंत्री बैठक में मौजूद थे। बैठक में 15 कमेटियां बनाये जाने पर सहमति हुयी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 'निर्माण कार्यों सम्बन्धी समिति, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में 'शिक्षा सम्बन्धी मामलों की समिति, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में रेवेन्यू जेनरेशन पर समिति बनेगी जो पूरे प्रदेश में जनता को महामारी के दौरान उनके जीवन, जरूरतों सम्बन्धी मामलों में मदद का काम करेंगी, इसके अलावा कृषिमंत्री सूर्या प्रताप शाही को कृषि कार्यों सम्बन्धी समिति , स्वास्थय मंत्री जय प्रताप सिंह - चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों पर समिति, महेन्द्र सिंह-पेय जल सम्बन्धी समिति के माध्यम से जनता की मदद करनी होगी।

स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा

सीएम ने कहा- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल न खोला जाए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लाॅकडाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही, दूरदर्शन से संपर्क कर, इस माध्यम के उपयोग से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए। ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी।

जनता के हित में जो करना होगा, करेंगे

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व के फ्लो के लिए कमेटी बनाई जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। डॉक्टर व चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे ही पेयजल व अन्य सुविधाओं के लिए कमेटियां बनेंगी। कोरोना को हराने और प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हित में जो करना पड़ेगा, उसे हम करेंगे।

सभी मंत्री संभालेंगे काम, अनुसचिव स्तर तक के अधिकारी भी आएंगे कार्यालय

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के सभी मंत्री अपने कार्यालयों में कामकाज संभालेंगे। हालांकि, अभी सिर्फ प्रमुख सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर के अधिकारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जरूरी स्टॉफ रोटेशन के हिसाब से बुलाए जाएंगे। 15 अप्रैल से ही प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू हो रही है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थाएं सुनिश्वित करने का निर्देश दिया है।

त्योहारों में नहीं होंगे आयोजन, घर जाने वालों को मिलेगा खाद्यान्न

जो लोग 14 दिन शेल्टर होम में रहे हैं, उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था होगी। 14 दिन उन्हें होम क्वारैंटाइन में रखा जाएगा। उन्हें घर जाने के समय खाद्यान का पैकेट साथ ले जाने को दिए जाएंगे। हर हाल में संक्रमण को रोकेंगे। आने वाले दिन में बैशाखी, रमजान जैसे कई पर्व हैं। लेकिन पब्लिक आयोजन नहीं होंगे। पर्वों को घर में मनाना होगा।