अब आर्थिक दिक्कतों के कारण विदेश में पढ़ाई करने का सपना अधूरा नहीं रहेगा। इसमे भारत सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। दिल्ली कैबिनेट ने इससे संबंधित सभी प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था।
इस योजना के तहत हर वर्ष करीब 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान किया गया है। विदेश में इन सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। हालांकि एक परिवार से एक बच्चे को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।