राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। 34 साल के बाद आई नई शिक्षा नीति में मार्च 2022 के बाद से कोई भी पारा, नियोजित या अनुबंध पर शिक्षक स्कूलों में नहीं रहेंगे। स्कूलों में जो भी शिक्षक होंगे वह स्थाई होंगे। इससे झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षक भी प्रभावित होंगे। राज्य सरकार मार्च 2022 तक इन पारा शिक्षकों को स्थाई कर लेती है तो इनकी सेवा बरकरार रहेगी, नहीं तो इन्हें सेवा से मुक्त होना पड़ सकता है।