इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सचिव से मांगी वर्किंग रिपोर्ट

25 अगस्त को ही एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से इन फैसलों की पहचान करने,टली हुई परियोजनाओं की सूची बनाने और सरकारी खजाने को हो रहे अनुमानित नुकसान का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालत और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसलों के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो रही देरी के बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने कैबिनेट सचिव राजेश को मंत्रालय के साथ मिलकर इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिए कहा है।

इस दौरान आपको बता दें कि चार मंत्रालयों को कैबिनेट सचिव के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि सरकार इस काम के पूरा होने के बाद क्या कदम उठाएगी, लेकिन पीएम की तरफ से दखल और कानून मंत्रालय का शामिल होना इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय के साथ कानूनी रास्तों का सहारा ले सकती है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  1 हफ्ते के अंदर ऐसी परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा जो सरकारी अधिकारियों के चलते निलंबित हुए हैं।

नेहा शाह