प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनज़र कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की विशेष बैठक की अध्यक्षता कर स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस मुद्दे पर यह चौथी विशेष सीसीएस बैठक थी।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलपीजी की खरीद के स्रोतों में विविधता लाई गई है और कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर संचालित हो रही हैं। साथ ही, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार और राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मजबूत करने की दिशा में भी प्रगति हुई है।
बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्बाध उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों के नाविकों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपातकालीन सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए विशेष तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने पूरे सरकारी तंत्र के समन्वित दृष्टिकोण को जारी रखने और सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एक एकीकृत व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम शीघ्रता से लागू किए जा सकें।
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