केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई सहकारिता नीति की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है।
नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी। जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी।
इससे पहले साल 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी। इसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 सालों के वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज, देश और विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं।
राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित मजबूत हो सके।