नीति आयोग ने कल स्टेट मेरिटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर्स और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में छोटे बंदरगाहों के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई और देश के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों पर विचार-विमर्श हुआ।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निजी पोर्ट ऑपरेटर्स और सेक्टर विशेषज्ञों ने भाग लिया, और भविष्य की नीतियों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र औऱ राज्यों के बीच मेरिटाइम सेक्टर में भविष्य की नीतिगत पहलों को आकार देने और समुद्री क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।