रांची समाचार: कैबिनेट की बैठक आज, स्कूल फीस, लॉकडाउन, राहत पैकेज पर अहम फैसले की घड़ी

रांची : लॉक डाउन में सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को दोपहर तीन बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। सरकार की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कोरोना से छिड़ी जंग में आर्थिक संकट से उबरने के लिए विधायकों और अधिकारियों के वेतन में 20 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है।

राज्य में लॉकडाउन की दिशा पर निर्णय संभावित है। इस पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार का दिन तय कर रखा है। मंत्रिपरिषद निजी स्कूलों को दो महीने की फीस माफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है। यह संकेत शिक्षा मंत्री ने दे रखा है। केबिनेट की यह बैठक दूसरे राज्यों में फंसे दस लाख से अधिक मजदूरों को आर्थिक मदद पर निर्णय के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने विधायकों और सांसदों से प्रवासी मजदूरों का आधार से लिंक खातों का विवरण पिछले दिनों हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मांगा है। इन्हें डीबीटी के माध्यम से एक एक हजार रुपये आर्थिक मदद की सिफारिश सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों ने की है। मुख्यमंत्री ने भी फंसे हुए प्रवासी मजदूरों तक सीधी मदद पहुंचाने की बात कही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य सेवा और खाद्यान से जुड़े प्रस्तावों पर अहम निर्णय होने हैं। मेडिकल संसाधानों को राज्य में तैयार करने एवं अन्य जरूरतों के लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान किए गए हैं।

अधिकारियों का कटा वेतन वापस करने पर विचार

आर्थिक संकट को देखते हुए यदि सरकार ने अधिकारियों और पदाधिकारियों का वेतन काटा तो इसे अगले दो वर्षों में वापस करेगी। यह चर्चा मंत्रालय में तेजी से हो रही है। सरकार इस बात से अवगत है कि कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासनिक टीम की अहम भूमिका है। वेतन कटने की स्थिति में इन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए इनका कटा हुआ वेतन आगे चल कर लौटाने पर चर्चा होगी। राज्य सरकार केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का अवलोकन करके प्रस्तावों का अंतिम रूप देने में जुटी है।