उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस बजट में मुख्य फोकस प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। 22% बजट अवस्थापना विकास, 13% शिक्षा, 11% कृषि और 6% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस और आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना है, जबकि तकनीकी हब बनाने के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं।
प्रदेश के 58 नगर निकायों को स्मार्ट नगर निकाय में बदलने के लिए 2.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, साथ ही श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी।
सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का लक्ष्य है।
यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तर प्रदेश को तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से और मजबूत करेगा।