यूजीसी ने केंद्र सरकार के पदों पर सभी भर्तियों के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का नि:शुल्क सत्यापन करने का दिया निर्देश

इस दस्तावेज़ (D.O.No. 2-25/2024(CPP-II)) का मुख्य सारांश निम्नलिखित है:

उद्देश्य: केंद्र सरकार के पदों पर नवनियुक्त अधिकारियों (विशेषकर SSC CGLE के माध्यम से नियुक्त DRASOs) के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना।

नि:शुल्क सेवा: सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय, राज्य, मानद और निजी) और उच्च शिक्षा संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन प्रमाणपत्रों का सत्यापन नि:शुल्क (free of cost) करें।

अनिवार्यता: सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारियों की स्थायी पुष्टि (confirmation) के लिए शैक्षिक योग्यता का सत्यापन एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

दायित्व: यह प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का उत्तरदायित्व है कि जब भी कोई मंत्रालय, विभाग या केंद्र सरकार का संगठन अनुरोध करे, तो वे उम्मीदवारों की वास्तविकता सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

क्षेत्र: यह नियम सभी प्रकार की भर्तियों पर लागू होता है, चाहे भर्ती करने वाली एजेंसी कोई भी हो।