कैबिनेट ने दी फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम को मंजूरी, इस योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी...

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है. ये पीएलआई स्कीम सरकार अगले पांच साल तक जारी रखेगी. PLI स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई.

इस स्कीम के तहत सरकार 2 से 5 फीसदी तक इंसेंटिव देगी. पीयूष गोयल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पीएलआई से जोड़ा गया ताकि इससे किसानों को भी फायदा मिल सके. उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे किसानों ने उपज को बढ़ाया है और इस साल 3.5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होगी.

क्या है PLI स्कीम

पीएलआई योजना के तहत कंपनियों को कैश इंसेंटिव मिलेगा. इकोनॉमी का पहिया तेज घुमाने के लिए भाजपा सरकार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इसी की तहत पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है. मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा हैं इसलिए पीएलआई स्कीम पर सरकार का पूरा जोर है. इस स्कीम का लाभ सभी उभरते सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा और सोलर पीवी निर्माण आदि ले सकते हैं.

अराधना मौर्या