किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानें क्या पड़ेगा असर

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के ₹1868 प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए ₹1940 प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि दूसरा अहम फैसला रेलवे से जुड़ा है. भारतीय रेलवे को 4जी स्पेक्ट्रम का ज्यादा आवंटन किया गया है. अभी तक रेलवे 2जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती थी. अब पांच मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 मेगा हर्ट्ज बैंड में दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे रेलवे के संचार व्यवस्था और सुरक्षा में बहुत फर्क आएगा.

बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक पूरे देश से इस साल करीब 416.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी. पिछले साल के मुकाबले इस बार MSP पर 12.14 प्रतिशत ज्यादा खरीद हुई है.

गेहूं खरीद में टॉप 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं. कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 128.08 एलएमटी की खरीद हुई है जबकि 84.93 एलएमटी के साथ तीसरे नंबर पर हरियाणा और 45.78 एलएमटी के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है.

अराधना मौर्या