पीएम कृषि सिंचाई योजना का आधुनिकीकरण, 1600 करोड़ रुपये मंजूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2025-2026 के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुरानी नहरों और अन्य जल स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति प्रणाली को सुधारना है। योजना के तहत, खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्थापित की जाएगी, जिससे जल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही, जल प्रबंधन के लिए नई तकनीकें जैसे SCADA और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का इस्तेमाल होगा, जिससे जल की बचत होगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
SCADA एक प्रणाली है जो विभिन्न मशीनों, उपकरणों और प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण करती है। वहीं, IoT एक नेटवर्क है, जिसमें विभिन्न स्मार्ट डिवाइस और वस्तुएं आपस में जुड़ी होती हैं।
इस योजना से किसानों की आय बढ़ने का लक्ष्य है, क्योंकि सिंचाई का बेहतर प्रबंधन और जल का अधिकतम उपयोग होगा, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी।
सिंचाई परियोजनाओं को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए जल उपयोगकर्ता समितियों को सिंचाई प्रबंधन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इन समितियों को पांच साल तक किसान संगठनों से जोड़ा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत पायलट परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में शुरू की जाएंगी। इन पायलट परियोजनाओं से मिली जानकारी के आधार पर, 2026 के बाद एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी।