वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं है और यह केवल वक्फ बोर्डों की संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। मंत्री ने कानून को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि यह पूर्वव्यापी नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।
सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इंटेलिजेंस विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए और इस पर सख्त निगरानी रखी जा सके।