दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
हाईकोर्ट की केस सूची के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ करेगी। CBI का तर्क है कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत के आदेश को कानूनी रूप से सही ठहराया है।