केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन-EPM को मंजूरी दी है। सरकार ने यह कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा - विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टर्स को और मजबूत बनाने के लिए उठाया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स
पर पोस्ट कर कहा कि, वैश्विक बाजार में 'मेक इन इंडिया' की गूंज को और बुलंद करने की दिशा में बड़ा कदम! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) को मंजूरी दे दी है।
यह मिशन भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), पहली बार निर्यात करने वालों तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह मिशन प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर ऐसा तंत्र तैयार करेगा, जो परिणाम-उन्मुख और प्रभावी होगा।