निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें नौ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार गणना चरण से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे।
वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर के इस नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
असम में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस राज्य को इस बार की एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है। इसका कारण 27 अक्टूबर को ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि वहां नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता की जांच का काम चल रहा है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर से मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी, कोई भी पात्र नागरिक छूटेगा नहीं और कोई भी अपात्र नाम सूची में नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया के तहत खासतौर पर अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान और उन्हें सूची से हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं लेकिन उनके माता-पिता के नाम उस सूची में शामिल हैं उन्हें भी अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था। जहाँ 30 सितंबर को लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी।