प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक उठाए गए और नियोजित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों में प्रभाव और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई।
बैठक में पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया गया। आम नागरिकों के लिए भोजन, ऊर्जा और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की गई। किसानों के लिए खाद की आवश्यकताओं और खरीफ मौसम के लिए तैयारियों का भी आकलन किया गया।
बैठक में यह तय किया गया कि सभी बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार होगा ताकि बिजली की कोई कमी न हो। केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों के आयात के स्रोतों में विविधता लाने के उपायों और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के नए गंतव्यों पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि मंत्रियों और सचिवों का समूह 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत पूरी लगन से काम करे और क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के साथ परामर्श से काम करें। उन्होंने कहा कि संघर्ष लगातार बदल रही स्थिति है और नागरिकों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, राज्य सरकारों के साथ समन्वय सुनिश्चित कर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोका जाएगा।