प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने का स्पष्ट और सुनिश्चित सिद्धांत रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करने की केंद्र की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। सिंधु जल समझौता रोकने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई तक केंद्र सरकार का प्रत्येक कदम बहुत ही सतर्कता और समयबद्ध योजना के साथ तय किया गया था।
प्रधानमंत्री के सिद्धांत के तीन मुख्य स्तंभों में भारत की शर्तों पर निर्णायक कार्रवाई, परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त न करने तथा आतंकवादियों और आतंकवाद प्रायोजित करने वालों में अंतर न करने की नीति शामिल है।
इस बार भारत ने मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। इस नीति के तहत अटारी-वाघा सीमा बंद कर दी गई और द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया गया, वीजा रद्द किये गए और सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया। ये सभी उपाय मजबूत और निर्णायक कार्रवाई से राष्ट्र हित संरक्षित रखने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करते हैं।