वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या हस्ते राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण पाईपलाईन टू पॉईंट झिरोचं अनावरण

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचं ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन म्हणजेच एनएमपी टू पॉईंट झिरोचं अनावरण केले.

‘केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26’मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मालमत्ता मुद्रीकरण आराखडा 2025-30’ च्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून नीती आयोगाने एनएमपी टू पॉईंट झिरो तयार केली असून या अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026 ते आर्थिक वर्ष 2030 या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण 16 लाख 72 कोटी रुपयांच्या मुद्रीकरणाची क्षमता अनुमानित करण्यात आली आहे.

वेगवान पायाभूत सुविधा विकासाच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत’ साध्य करण्याच्या ध्येयाशी एनएमपी 2.0 सुसंगत असून, भारताच्या विकासगतीला चालना देण्याची त्यामध्ये मोठी क्षमता आहे, असं निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी सांगितलं.

एनएमपीमुळे उत्पादक सार्वजनिक मालमत्तेचा पुनर्वापर शक्य होतो आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये पुनर्गुंतवणुकीसाठी तसेच भांडवली खर्चासाठी संसाधने उपलब्ध होतात. या पद्धतीमुळे सार्वजनिक मालमत्तेतील भांडवली खर्चासाठी निधीची कार्यक्षम उभारणी होते, तसेच सरकारवरील अर्थसंकल्पीय ताण कमी होतो, असं त्या म्हणाल्या.