जिला योजना वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित किया गया रू. 04 अरब 22 करोड़ 66 लाख का परिव्यय

मा. मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/जनपद प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में जनपद हेतु जिला योजना वर्ष 2021-22 हेतु रू. 04 अरब 22 करोड़ 66 लाख के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मंजू सिंह, सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड, विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी व बलहा की श्रीमती सरोज सोनकर सहित जिला योजना समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि जनपद के विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें मूल रूप से सी.सी. रोड, के.सी. ड्रेन, हैण्डपम्प, निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, सड़क एवं पुल, पालीटेक्निक लैब, छात्रावास, स्वच्छ शौचालय आदि कार्यों पर विकास योजना तैयार की गयी है। प्राप्त प्रस्तावांे से आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया गया है। कुल निर्धारित परिव्यय रू. 42266.00 लाख के सापेक्ष रू. 9230.29 लाख एस.सी.पी. मद में तथा रू. 405,61 लाख टी.एस.पी. मद हेतु आरक्षित किया गया है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं यथा-स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

जिला योजना समिति की बैठक में यदि विभाग/सेक्टरवार प्रस्तावित परिव्यय की चर्चा की जाय तो कृषि विभाग हेतु रू. 34.00 लाख, वन हेतु रू. 2780.82 लाख, विभिन्न सम्पर्क मार्गो हेतु रू. 11828.95 लाख, पंचायती राज हेतु रू. 1728.17 लाख, स्वच्छ शौचालय हेतु रू. 1191.12 लाख, शिक्षा हेतु रू. 3115.91 लाख, चिकित्सा हेतु रू. 979.16 लाख, पेयजल हेतु रू. 112.24 लाख, छात्रवृत्ति हेतु रू. 1094.84 लाख की व्यवस्था जिला योजना के अन्तर्गत की गयी है।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एन.आर.एल.एम., आई.डब्लू.एम.पी., मनरेगा, मिड-डे-मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, विभिन्न छात्रवृत्तियॉ, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आदि के अन्तर्गत रू. 10111.04 लाख की व्यवस्था की गयी है। कतिपय विभागों की योजनायें राज्य सेक्टर अथवा आयोजनेत्तर पक्ष में हस्तान्तरण होने के कारण उनमें परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गयी है। इस प्रकार एक आदर्श जनपदीय विकास योजना की संरचना प्रस्तावित की गयी है जो जनपद के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। जिला योजना के गठन में समस्त पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों एवं समस्त विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का समावेश किया गया है।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री श्री राजभर ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों एवं सुझावों को तरजीह प्रदान की जाय। प्रादेशिक विकास दल के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान श्री राजभर ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके। मनरेगा के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री ने उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक कैटल शेड का निर्माण कराया जाय।

पशुपालन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान बताया गया कि 02 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही उनका संचालन प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अलावा 04 गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु बजट प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। श्री राजभर ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिलान्यास व लोकार्पण कराये जाने का निर्देश दिया। दुग्ध विकास विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण सत्र में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।

एनआरएलएम के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान निर्देश दिया गया कि गठित समूहों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाय। वन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सांसद श्री गोंड ने वृक्षारोपण के दौरान रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा के माकूल बन्दोबस्त किये जाने के सुझाव दिये। सांसद व विधायक बलहा ने हरखापुर सुजौली मार्ग की मरम्मत की मांग पर निर्देश दिये गये कि वन व लो.नि.वि. विभाग संमन्वय करते हुए प्रस्ताव शासन को भिजवाया जाय। इसी प्रकार अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर शपथ दिलायी गयी।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने आश्वस्त किया कि बैठक के दौरान मा. सदस्यों की ओर से प्राप्त हुए महत्वपूर्ण सुझावों एवं प्रस्तावों को यथासंभव जिला योजना में सम्मिलित कराने का प्रयास किया जायेगा। बैठक का संचालन पीडी डीआरडीए अनिल कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर सीडीओ कविता मीना, डीएफओ बहराइच मनीष सिंह, कतर्नियाघाट के आकाशदीप बधावन, नगर मजिस्ट्रेट ज्याति राय, एसडीएम सदर सौरभ गंगवार आईएएस, डीडीओ राजेश कुमार मिश्र सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।