बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में आयोजित लघु नदियों के पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के 36 जिलों से आए जिला परियोजना अधिकारियों (DPOs) ने अपने-अपने क्षेत्रों में नदियों के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों, चल रही पहलों और विभिन्न चुनौतियों को साझा किया। इस दौरान नदी पुनर्जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई। यह कार्यशाला विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित की गयी।

          सत्र में डॉ. मीनू खरे, आकाशवाणी की पूर्व निदेशक एवं ब्लू ड्रॉप फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष ने आरजे शोभित के साथ विक्रम-बेताल की कहानी पर आधारित एक रोचक प्रस्तुति दी। इसके माध्यम से उन्होंने छोटी नदियों, विशेषकर गोमती की सहायक नदियों की बिगड़ती स्थिति, अतिक्रमण, रियल एस्टेट के बढ़ते दबाव और संबंधित हितधारकों की सीमित भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाया।

           सुश्री कामना झा, प्रबंध निदेशक, काम कनकदुर्गा एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बिहार के उदाहरण देते हुए सामुदायिक सहभागिता, सहयोग (सहकारिता) और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. अवधेश प्रताप, जल कानून विशेषज्ञ एवं सर्वोच्च न्यायालय के विधि विशेषज्ञ, ने जल साक्षरता की कमी तथा मौजूदा कानूनी ढांचे की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण और नदी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए मजबूत कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता बताई।

         श्री कपेंद्र तिवारी ने गंगा संरक्षण और गंगा रक्षक आंदोलन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए तथा बड़ी नदियों के संरक्षण में छोटी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। डॉ. पवन कुमार सिंह ने आजमगढ़ क्षेत्र की नदियों के सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बांधों, अतिक्रमण और जल निकायों के सूखने से उत्पन्न खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया। वहीं, श्री सुरेश भाई, हिमालय भागीरथी आश्रम ने गंगा के प्रवाह में छोटी हिमालयी नदियों और जलधाराओं के योगदान को समझाया। उन्होंने धराली भूस्खलन और केदारनाथ में आई आकस्मिक बाढ़ का उल्लेख करते हुए हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण के पारिस्थितिक दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त की।

         सम्मेलन के दौरान एक सामूहिक गतिविधि का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने चार प्रमुख विषयों पर समूह बनाकर अपने विचार साझा किए। इनमें कानून, नीति एवं शासन; सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता; नदी पुनरुद्धार के लिए वित्तीय व्यवस्था; तथा पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता संरक्षण शामिल थे। इस गतिविधि के माध्यम से प्रतिभागियों ने नदी पुनर्जीवन की चुनौतियों, संभावनाओं और व्यावहारिक उपायों पर विचार-विमर्श किया।

सत्रों और समूह गतिविधियों में विशेषज्ञों, संरक्षण कार्यकर्ताओं, सामुदायिक प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। इन चर्चाओं ने नदी पुनर्जीवन के लिए सामूहिक प्रयासों, प्रभावी शासन व्यवस्था, जनभागीदारी और पारिस्थितिक संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। आशा है कि सम्मेलन से प्राप्त विचार एवं सुझाव उत्तर प्रदेश में चल रहे और भविष्य के नदी पुनर्जीवन प्रयासों को नई दिशा प्रदान करेंगे।