केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने, प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI ) को इक्विटी सहायता देने की भी मंजूरी मिली है। SIDBI द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सक्षम होने से एमएसएमई को ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में - Small Industries Development Bank of India (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी गई। यह इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के माध्यम से SIDBI में डाली जाएगी। ₹5,000 करोड़ की राशि तीन चरणों में दी जाएगी। इससे करीब 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी जुड़ेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा अहम फ़ैसला अटल पेंशन योजना को लेकर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Atal Pension Yojana को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।