भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित भारत G-RAM-G (रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) अधिनियम 2025 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसके तहत कटनी जिले में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। गांव-गांव में सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों व श्रमिकों को अधिनियम की जानकारी दी जा रही है।
जिला पंचायत की सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रचार-प्रसार किया जाए। नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।