राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया जाएगा-मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर पॉलिसी को मंजूरी सहित कई निर्णय किये।

 राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया जाएगा। ये विभाग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विश्व पटल पर ‘ब्रांड राजस्थान’ को प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को जयपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है।

राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य में 2300 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना तथा सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और एक निजी कम्पनी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।