अन्नदाता किसानों के ऊपर विधेयक लाने के विरोध में राष्ट्रपति को सम्बोधित पत्रक कांग्रेसजनों व युवा काँग्रेसजनो ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा

Update: 2020-09-21 18:09 GMT


आज दिनाँक 21 सितम्बर को किसानों को 'बधुवा' बनाने वाले इस  विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेसजनों व युवा कांग्रेसजनों ने इस विधेयक को वापस लेने हेतु राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित पत्रक सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

प्रतिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा की मोदी सरकार कृषि विरोधी कानून' के माध्यम से किसानों से उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है- किसानों को पूँजीपतियों का गुलाम बनाना।इस फैसले से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ेगी।किसानों की खेती पर निजी कम्पनी का अधिकार हो जाएगा साथ मे उपज की स्टोरेज में कालाबाजारी बढ़ेगी यह पूरे तरीके से किसान विरोधी फैसला है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।

महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस मयंक चौबे जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस विश्वनाथ कुँवर ने संयुक्त रूप से कहा की एमएसपी को दरकिनार कर किसानों को बंधुवा बनाने वाला यह जनविरोधी विधेयक है आखिर क्या जरूरत थी की बिना चर्चा के विधेयक पास कराने की यह सीधे सीधे उद्योगपतियो को फायदा पहुचाने का काम सरकार कर रही है।किसानों को यह सरकार ने सड़क पर ला दिया है पहले नौजवान और अब किसान की बदहाली निश्चित रूप से इस सरकार के निक्कमेपन को दर्शाती है हम युवा कांग्रेस डट कर लड़ेंगे इनकी जनविरोधी नीतियों का सामना करेंगे।सरकार का यह कदम लोकतंत्र की हत्या है।

कार्यक्रम में :-जिसमें प्रमुख रुप से जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल,महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुँवर, महानगर अध्यक्ष मयंक चौबे, फ़साहत हुसैन बाबू, मनीष चौबे,हसन मेहंदी कबन,संजीव सिंह, रोहित दुबे, अनुभव राय, परवेज खान,दिलीप सोनकर,नवीन चौबे,विनीत चौबे,गोपाल पटेल, राम श्रृंगार पटेल, किशन यादव, आनंद पाठक, ऋषभ पांडे, प्रशांत शास्त्री, पीयूष श्रीवास्तव, प्रभात वर्मा, रोहित चौरसिया, मोहम्मद आदिल, नवीन पटवानी, अश्वनी यादव, वरुण सिंह, उत्कर्ष त्रिपाठी, विकास पांडे, सुदर्शन पंडित, रमेश शर्मा, तन्मय दुबे, ओम प्रकाश, इत्यादि मौजूद थे

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